Rural Banking

ग्रामीण स्तर पर जिला सहकारी बैंक द्वारा कास्तकारों को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध न कराकर प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (पैक्स) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है , जिसमें साधन सहकारी समिति द्वारा प्रत्येक सदस्य की ऋण सीमा बनाकर बैंक को प्रेषित की जाती है एवं बैंक उक्त ऋण सीमा के आधार पर ही सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण करता है। समिति द्वारा सदस्यों को दो प्रकार के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं-
अल्पकालीन ऋण जिसे फसली ऋण के नाम से भी जाना जाता है एक वर्ष के समयन्तराल हेतु कृषकों को कृषि कार्याें पर होने वाले कुल व्यय के अनुसार , जिसका निर्धारण फसलवार जिला स्तरीय कार्य समिति (डी0एल0टी0सी0) द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है के अनुसार समिति द्वारा आॅकलित ऋण सीमा के आधार पर वितरित किया जाता है। सहकारी बैंक द्वारा पैक्स को 3% व्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसे पैक्स द्वारा सदस्यों को 5% व्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अगर कास्तकार द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत उक्त ऋण का भुक्तान कर दिया जाता है तो 3% की अतिरिक्त व्याज छूट केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कास्तकार को दी जाती है एवं इस प्रकार कास्तकार द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत ऋण का भुगतान कर दिये जाने पर सिर्फ 2% व्याज का वास्तविक भुगतान करना पडता है। कास्तकार द्वारा निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान न करने की दशा में समिति द्वारा कास्तकार से 9% व्याज दर वसूला जायेगा एवं इसी प्रकार बैंक द्वारा समिति पर 7% व्याज दर वसूला जायेगा।

मध्यकालीन ऋणावधि 03 से 05 साल निर्धारित की गयी है जिसका उददेश्य कास्तकारों को कृषि सहायक गतिविधियों जैसे कि पशुपालन, भेड पालन, घोडा-खच्चर, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि उपकरण खरीद, फूलों की खेती आदि गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। अन्य सभी शर्ते जैसे कि ऋण वितरण का माध्यम, व्याज दर, वसूली आदि अल्पकालीन ऋण के समान ही रहेंगी।

             वर्ष 2015-16 हेतु प्रति एकड फसलवार वित्तमान निर्धारण